राहुल गांधी नी काल रुपये ७२ ०००० /- उत्पन्नाची हमी देणारा जाहीर नामा सादर केला .

त्यावर साद पडसाद उमटत आहेत.  भक्तांचा व पांढरपेशांचा हे गरीबांचे लाड आहेत असे मत आहे .देशाच्या अर्थव्यवस्थे संदर्भातील हा आपला पारंपरिक दृष्टीकोण आहे . व हा सामन्यतः प्रत्येक मध्यम व उच्च मध्यम वर्गीयाचा आहे . व अशाच च वर्गाचा मोदी हा नायक आहे . भारतात आपल्या वर्गवर्ण समुहाशिवाय इतरही ५०% च्या वर  वर्गवर्ण समुह राहातात . हे आपण लक्षात ठेवत नाही . त्यामुळे भ्रामक मॉडेल देणारे सामान्य वकुबाचे लोक  समाजाला भुरळ घालतात . व समाज त्याची किमत मोजतो . अमर्त्य सेन यांचे वेल्फेअर ईकॉनॉमिक्स हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गतीमान ठेवणारे तसेच देशाच्यासुद्धा फायद्याचे असते हे मी मनमोहनसिंग साहेबांच्या कारकिर्दीत अनुभवले . व  मनमोहनसिंग साहेबांच्या या धोरणाला  येथील भांडवदार वर्गाचा तर विरोध होताच पण विरोधात  कॉंग्रेसच्या समाजवादी धोरणाच्या परीणितीमुळे स्थिर झालेला सहावा वेतन आयोगी कर्मचारी आणि तसेच  संगणक क्रांतीमुळे रोजगार मिळालेला सायबर हमाल पण सामील होता .
माझ्याकडे २८ वर्षापासून एकच बाइ घरकामासाठी आहे . २८ वर्षापूर्वी ती झोपडपट्टीत रहात असे . रोज काम करणे ही तीची निकड होती . तीला ताप आला म्हणून ती कामावर आली नाही तर तिचा रोजी बुडणार होती. व पगारी रजा व सुट्या घेणारा वेतनी वर्ग तीचा खाडा कापणार होते . म्हणजे ती कामावर आली नाही तर तीचे व तीच्या मुलाबाळांचे खायचेच वांधे होणार होते . तीने  महिन्याला १० रुपये वेतनवाढ मागितली तरी खुप खळ खळ केली जात असे . पगार वाढवून दिला नाही म्हणून कामावर येणार नाही अशी भूमिका पण ती घेउ शकत नव्हती . कारण दुसर्या दिवशीचा खायचा प्रश्न होता . थोडक्यात तीच्या श्रममुल्या साठी ती बार्गेन करु शकत नव्हती . युपीए सरकारने महीन्याला ३५ किलो धान्य दिल्यावर तीच्या घरात महिन्याचा शिधा आला . व तीचे वेतन वाढवून घेण्यासाठी ती बिनदिक्कत कामावर येणार नाही . हे सांगु शकली . इतक्या साध्या गोष्टीमुळे त्या १० वर्षाच्या कालखंडात श्रमिकांची रोजंदारी चौपट झाली . त्या वर्गाच्या हातात खाण्यापिण्या व्यतीरिक्त अतीरिक्त पैसा आला . तीने घर बांधले . घरात टीव्ही फ्रीज घेतला . जी पुर्वी फाटक्या साड्या नेसत असे . ती  आता चांगल्या नेसायला लागली . हा झाला तीचा लाभ  .
देशाला समाजाला काय फायदा झाला ? तर तीची क्रयशक्ती वाढली . तीने टी वी ,फ्रिज व इतर गरजेच्या वस्तू घेतल्या . तीच्या मुलाने मोटर सायकल घेतली . यातून या वस्तुंची बाजारपेठ त्या कालखंडात झपाट्याने वाढली . त्यामुळे रोजगार निर्मिती झाली . व जागतिक मंदीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था गतीमान राहीली . हे मला जाणवलेले वास्तव आहे . व ही चांगली कल्याणकारी व्यवस्था येथील पांढरपेशा अभिजन व नवमध्यमवर्गीय भंगार बाडग्या बहुजनास नको होते . तो म्हणत होता सोनिया मनमोहनसिंग गरीबांचे लाड करतात . ऐतखाउ बनवतात . यांना हटवा . गरीबांचे लाड बंद करा . त्यासाठी मोदीला आणा . तो मुसलमान , अनुसूचित जाती जमाती ,काश्मीर यांना वठणीवर आणेल . ३७० कलम रद्द करेल . राममंदीर बांधेल . सगळा लहान पासून मोठा बनिया वर्ग , मध्यमवर्ग या सुमार बेवकुफ माणसाच्या भजनी लागला . त्याच्याबद्दल कोणी काही बोलले तर अंगावर यायला लागला .

आज काय परीस्थिती आहे ?कधी नव्हे एवढी बेरोजगारी वाढली आहे . रोजगार निर्मिती पुर्ण थांबली आहे . मोदीच्या  सुरुवातीपासून कच्छपी लागलेला टपरी पासून दुकानदारी करणारा बनियाची विक्री कमालीची घटली आहे . तरी त्या मुर्खांची प्राथमिकता राममंदिर आहे .
राहुल गांधीनी सादर केलेली योजना ही जागतिक किर्तीच्या अर्थतज्ञांशी विचार विनिमय करून सादर केली आहे . त्यातून सामान्य माणसाच्या हातात पैसा आल्यास त्याची क्रयशक्ती वाढणार आहे . त्यामुळे बाजारपेठेत मागणी तयार होइल . पर्यायाने औद्योगिकीकरण व रोजगार निर्मिती होणार आहे . देशाच्या  अर्थव्यवस्थेस गती मिळणार आहे . हा खचितच उल्लु नमोसारखा १५ लाखाचा जुमला नाही .डोक ठिकाणावर ठेवून सारासार विचार करा . व कोण देशाच्या व तुमच्या भावी पिढ्यांच्या हीताचे आहे . याचा निर्णय घ्या !

*एमसीएमसी समितीने जाहिरात प्रमाणीकरणाबरोबरच पेडन्यूज वर ही बारकाईने लक्ष ठेवावे*

                                   *-उप जिल्हाधिकारी निलेश श्रींगी
   एम.एन. बेग(प्रतिनिधी)
 युवा सामना मिडीया न्युज नेटवर्क,औरंगाबाद
औरंगाबाद दि.26 (जि मा का )जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीने राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या जाहीरातींचे पूर्व  प्रमाणीकरण करण्याबरोबरच  मुद्रीत व इलेक्ट्रॉनिक  माध्यमात  उमेदवार  व राजकीय  पक्षाबाबत  आलेल्या वृत्त, विशेष वृत्त व लेखा अदि मजकूराची तपासणी  करुन  त्यातील पेडन्यूज  वर बारकाईने लक्ष ठेवावे,उप जिल्हाधिकारी तथा उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी निलेश श्रींगी  यांनी  सूचित केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित  जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व  सनियंत्रण  समितीच्या बैठकीत  उप जिल्हाधिकारी निलेश श्रींगी बोलत होते.
 यावेळी समिती प्रा. प्रशांत पाठक,  सहायक संचालक रमेश जायभाये, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत आदि उपस्थित होते.
उप जिल्हाधिकारी निलेश श्रींगी  म्हणाले की, एमसीएमसी  समितीने भारत निवडणूक  आयोगाच्या  निर्देशाप्रमाणे  मुद्रीत, इलेक्ट्रॉनिक व समाजमाध्यमावर पसिध्द करण्यासाठी   राजकीय पक्ष  व उमेदवारांच्या  जाहिरातीचे  प्रमाणीकरण  करुन दयावे. त्याप्रमाणेच  मुद्रीत , इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील  जाहिरातीच्या स्वरुपातील  व मोबदला  देऊन प्रसिध्द केलेल्या बातम्यांची  तपासणी करुन  संशयित  पेड न्यूज  वर बारकाईने लक्ष ठेवावे. व त्या पेडन्यूज असल्याचे  आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे  सिध्द होत असेल तर संबंधित  उमेदवारांना  नोटीस  देण्याबरोबरच  पेड न्यूज  वरील तो खर्च संबंधित  उमेदवारांच्या निवडणूक  खर्चात  नोंद  करण्याबाबत  निवडणूक खर्च समितीला कळविले पाहीजे, असे उप जिल्हाधिकारी निलेश श्रींगी यांनी सांगितले.
 नोंदणीकृत  राष्ट्रीय  अथवा राज्यस्तरावरील  पक्ष आणि निवडणूक  लढविणाऱ्या  प्रत्येक उमेदवारांनी जाहिरात प्रसारित करण्याच्या पूर्वी  किमान  3 दिवस  आधी जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी  अर्ज करावा.तसेच बिगर  नोंदणीकृत  राजकीय पक्ष  अथवा  अन्य व्यक्तींनी जाहिरात प्रसारित  करण्यापूर्वी  किमान  7 दिवस आधी  अर्ज करणे  आवश्यक आहे. सदरील विहित वेळेत प्रमाणीकरणासाठी  आलेल्या जाहिराती 48 तासांच्या  आत प्रमाणीत  करुन  देण्याची  जबाबदारी  एमसीएमसी  समितीची  असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रत्येक राजकीय  पक्ष व उमेदवारांनी  प्रसारमाध्यमांतून प्रचार, प्रसिध्दी  करण्यासाठी  जाहिरातीचे पूर्व  प्रमाणीकरण  घेणे  अत्यंत आवश्यक  आहे. तसेच  प्रसारमाध्यमांनीही राजकीय, पक्ष व  उमेदवारांच्या प्रसिध्दीसाठी  आलेल्या जाहिराती  एमसीएमसी  समितीकडून  प्रसारणाचे  प्रमाणपत्र मिळाल्याची  खात्री  करावी व  त्यानंतरच  जाहिराती  प्रसिध्द  कराव्यात व निवडणूक  विभागाला  निर्भिड, मुक्त  व नि:पक्ष वातावरणात  निवडणुका  घेण्यासाठी  सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री श्रींगी यांनी केले.

 प्रारंभी  माध्यम प्रमाणीकरण  समितीचे सदस्य सचिव  जिल्हा माहिती अधिकारी  श्री. मुकुंद चिलवंत  यांनी एमसीएमसी  समितीच्या  कामकाजाची  माहिती  दिली. तसेच  या समिती  कक्षाची स्थापना माध्यम कक्ष, दुसरा मजला,  जिल्हाधिकारी  कार्यालय, औरंगाबाद येथे करण्यात आली असल्याचीही त्यांनी यावेळी सांगितले.

****

*लोकसभा २०१९*
*अशा असतील थेट लढती*

1.    सोलापूर- सुशीलकुमार शिंदे (CONG) विरुद्ध  डॉ. जयसिध्देश्वराय स्वामी (BJP)

2.    बारामती- सुप्रिया सुळे (NCP) विरुद्ध  कांचन कुल ( BJP)

3.    दिंडोरी-  धनराज महाले (NCP) विरुद्ध  डॉ.भारती पवार ( BJP)

4.    चंद्रपूर- विनायक बांगडे  ( CONG) विरुद्ध  हंसराज अहिर (BJP)

5.    भिवंडी-  सुरेश तावरे ( CONG) विरुद्ध  कपिल पाटील (BJP)

6.    औरंगाबाद- सुभाष झांबड (CONG) विरुद्ध  चंद्रकांत खैरे ( SENA)

7.    जालना- विलास औताडे ( CONG) विरुद्ध  रावसाहेब दानवे (BJP)

8.    लातूर-  मच्छिंद्र कामंत ( CONG) विरुद्ध  डॉ. सुधाकर शृंगारे (BJP)

9.    नाशिक- समीर भुजबळ(NCP) विरुद्ध  हेमंत गोडसे (SENA)

10.    बुलडाणा-  डॉ. राजेंद्र शिंगणे( NCP) विरुद्ध  प्रतापराव जाधव (SENA)

11.    यवतमाळ- माणिकराव ठाकरे (CONG) विरुद्ध  भावना गवळी ( SENA)

12.    रायगड-  सुनिल तटकरे(NCP)  विरुद्ध  अनंत गिते (SENA)

13.    कल्याण- बाबाजी पाटील(NCP) विरुद्ध 
डॉ. श्रीकांत शिंदे (SENA)

14.    ठाणे- आनंद परांजपे(NCP) विरुद्ध  राजन विचारे (SENA)

15.    मुंबई दक्षिण मध्य-  एकनाथ गायकवाड (CONG) विरुद्ध  राहुल शेवाळे (SENA)

16.    मुंबई दक्षिण- मिलिंद देवरा (CONG) विरुद्ध  अरविंद सावंत (SENA)

17.    मावळ- पार्थ पवार(NCP) विरुद्ध  श्रीरंग बारणे( SENA)

18.    शिरुर- डॉ. अमोल कोल्हे(NCP) विरुद्ध  शिवाजीराव आढळराव (SENA)

19.    शिर्डी- भाऊसाहेब कांबळे (CONG) विरुद्ध  सदाशिव लोखंडे (SENA)

20.    कोल्हापूर- धनंजय महाडिक(NCP) विरुद्ध  संजय मंडलिक (SENA)

21.    हातकणंगले- राजू शेट्टी ( स्वाशेसं)  विरुद्ध  धैर्यशील माने (SENA)

22.    परभणी- राजेश विटेकर (NCP) विरुद्ध  संजय जाधव (SENA)

23.    नंदुरबार ( एसटी)-  के. सी पाडवी (CONG) विरुद्ध  हिना गावित (BJP)

24.    धुळे-  कुणाल पाटील (CONG) विरुद्ध  डॉ. सुभाष भामरे (BJP)

25.    वर्धा- चारुलता टोकस (CONG) विरुद्ध  रामदास तडस (BJP)

26.    नागपूर-  नाना पटोले (CONG) विरुद्ध  नितीन गडकरी (BJP)

27.    गडचिरोली-  डॉ. नामदेव उसेंडी( CONG)  विरुद्ध  अशोक  नेते (BJP)

28.    मुंबई- उत्तर-मध्य-  प्रिया दत्त (CONG) विरुद्ध  पूनम महाजन (BJP)

29.    अहमदनगर-  संग्राम जगताप (NCP) विरुद्ध  डॉ. सुजय विखे पाटील (BJP)

30.    बीड-   डॉ. प्रीतम मुंडे (BJP) विरुद्ध  बजरंग सोनवणे(NCP)

*बोगस पत्रकारांवर येणार  संक्रांत!*Viral News-खुलासा

बेग मुश्ताक मिर्झा- युवा सामना मिडीया न्युज नेटवर्क,दिल्ली 

● RNI द्वारे नोंदणीकृत वृत्तपत्र तसेच सूचना-प्रसारण मंत्रालयातर्फे TV चॅनेल्स, रेडिओ हेच फक्त पत्रकारांना ओळखपत्रे (ID - प्रेस कार्ड) देऊ शकतात. इंटरनेटवर चालविणाऱ्या न्यूजपोर्टल्स (यूट्यूब न्यूज चॅनेल्स) व केबल, डिश टीव्ही वर चालविले जाणारे न्यूज चॅनेल्स यांची कोणतीही नोंदणी नाही. त्यांना PRESS म्हणवून घेण्याचा किंवा आयकार्ड वापरण्याचा, ते जारी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसे आढळून आल्यास ते अवैध व बेकायदेशीर आहे. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल.
*- कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड,*
*केंद्रीय माहिती प्रसारण राज्यमंत्री    पत्रकार मित्रांनो सदरचा वरील मेसेज हा कुणीतरी खोडसर पणामुळे सोशल* मीडियावर व्हायरल केला आहे सध्या भारतामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू असताना केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री यांना अशा प्रकारचे आदेश काढण्यासाठी अधिकार सध्यातरी नाही कारण की  आदर्श आचारसंहितेत कुठल्याही मंत्र्याला त्याच्या पदाचे अधिकार वापरता येत नाहीत सर्व अधिकार निवडणूक निर्वाचन आयोग गाणे गोठवण्यात आलेले असतात कोण पत्रकार आहे किंवा पत्रकाराची ओळखपत्रे प्रेस कार्ड देण्याचा अधिकार यूट्यूब न्यूज चैनल्स तसेच इंटरनेट वर चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या बेकायदेशीर आहे म्हणण्याचा अधिकार संबंधित माहिती प्रसारण मंत्राला  कोणी दिला सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असेल तर कायद्याप्रमाणे  मान्य असेल मात्र खोडसाळपणा करीत प्रसिद्धी माध्यम सोशल मीडियाला बदनाम करण्याचा भ्रमित करण्याचा कारभार काही लोकांनी चालवला आहे वरील संदेश अनेक वर्षापासून विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या नावाने निवडणुकीतच सोशल मीडियावर वायरल केला जातो तसं जर विचार केला तर मराठी वृत्तपत्राचे जनक बाळशास्त्री जांभेकर यांनी कुठल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये  पत्रकाराची डिग्री प्राप्त केली होती अनेक वेळा हा ही संदेश पाठवला जातो की ज्याच्याकडे इन्स्टिट्यूट मध्ये  डिग्री प्राप्त नाही तो पत्रकार नाही म्हणून सांगावेसे वाटते कि भारतीय संविधाना मध्ये कलम 19 यांनी दिलेले अधिकारा चे महत्व लोकांनी जाणून घेतले पाहिजे भारतीय लोकशाही चा आधारस्तंभ असलेली कलम 19 विषयी जर जाणून घेतले तर     पी आर बी अॅक्ट पेक्षा  कलम 19 अत्यंत महत्त्वाचे आहे ज्याने लोकशाहीत आभिव्यक्तिस्वातंत्र्य भारतीय मीडियाला सक्षम बनवण्यासाठी बळ दिले आहे कलम 19 गोठविण्यात आले तर भारतातील सर्वच न्यूज चैनल वृत्तपत्रे 100% नेस्तनाबूत होतील कलम 19 गोठणे म्हणजे भारतात आराजकता हुकूमशाही निर्माण करण्यासारखे आहे  त्यामुळे संदेशामुळे कुठल्याही पत्रकार बांधवांनी सोशल मीडियाच्या घाबरून जाण्यासारखे काहीच नाही भारतीय संविधानाने जे अधिकार कलम 19 प्रमाणे प्रदान केलेले आहे प्रचारक व प्रसारक म्हणून प्रत्येक व्यक्ती वृत्तसंकलन करीत त्याचे जाहीरपणे प्रसिद्धी करू शकतो दम असेल तर युट्युब फेसबूक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलिग्राम हाईक व्हाट्सअप यासारख्या सर्वच internet वर programmer वर बंदी घाला तेच शासनाला शक्य होणार नाही    बांधकाम मिस्तरी  ला शासन कडून   हजारो कोटींची उधळण करून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा घालण्याचा कारभार मात्र लबाड  मंत्र्याकडून होत आहे  पत्रकार संरक्षण कायदा पत्रकारांच्या पेन्शन योजना घरांसाठी घरकुल योजना पत्रकारांसाठी विधान मंडळात आरक्षित आमदार की  ची जागा लोसभेत आरक्षित भारतातून पन्नास खासदार   पत्रकार तून मतदान घेऊन खासदारकीचे पद देण्याचे निर्णय  लोकसभेत विधानसभेत कधी घेऊ शकत नाही मात्र मंत्र्याच्या खुर्च्यांना  भ्रष्टाचाराचे आधार असल्याने उठ सूट मीडियावरच नियम अटी शर्ती लागू करून बंदिस्त करण्याचा कारभार याच्या कडुन  केला जात आहे

*एका पत्रकारचा सुखद अनुभव शेअर करतोय नक्की वाचा*

दिनांक २० मार्च २०१९
आज सकाळी मी गोरेगाव वरून माझे काम आटपून दादर ला येत असताना जोगेश्वरी हायवे ला एका निरागस मुलाने मला लिफ्ट मागितली, मी थांबलो त्याला बाईक वर बसवले तो बोलला काका मला शंकरवाडी स्टॉप ला सोडा,    मी बोललो मला माहीत नाही तूच सांग मला मी गाडी थांबवतो त्याने जेव्हा गाडी थांबवायला सांगितली तेव्हा खूप अंतर आम्ही पुढे आलो होतो.  मी त्याला विचारले खूप लांब आहे रे जिथून मी तुला घेतले आणि आता इथे सोडले , जाताना तू कसा गेलास ?
तो बोलला मी चालत गेलो मी बोललो एवढ्या लांब ? तो बोलला , हो माझ्या बहिणीचे रिपोर्ट घ्यायचे होते, आईने मला बस ला २० रु. दिले आहे ,जाताना १० वाचवले आणि आता तुमच्यामुळे १० वाचले .
मी बोललो असे का केले ?तो बोलला आई ने मला चांगल्या शाळेत घातले आहे,  मग असे वर्षभर पैसे वाचवून मी शाळा चालू झाले की त्या पैशाचा स्कूल युनिफॉर्म घेतो.
डोळ्यात आपसूक पाणी आले आताच्या या काळात संस्कार बघायला मिळाले मला ,
नंतर मी त्याला बोललो तू असा कोणाच्या पण गाडीला लिफ्ट नको मागत जाऊस लोक बरोबर नाहीत रे
तो बोलला मी कोणाच्या पण गाडीला लिफ्ट नाही मागत मग मला का मागीतलीस तो बोलला तुमच्या गाडीवर PRESS लिहले होते ना म्हणून लिफ्ट मागितली .

मी बोललो का असे?

तो बोलला आई ने मला सांगितले आहे की सगळे धोका देतील पण ,पत्रकार धोका न देता तुला तुझ्या योग्य जागेवर पोहचवतील .

आज अभिमानाने छाती फुगून आली की मी एका पत्रकार आहे...🙏🏼

*बोगस पत्रकारांवर येणार  संक्रांत!*,तात्काळ कारवाई चे संकेत- कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड,केंद्रीय मंत्री,भारत सरकार,दिल्ली.

● RNI द्वारे नोंदणीकृत वृत्तपत्र तसेच सूचना-प्रसारण मंत्रालयातर्फे TV चॅनेल्स, रेडिओ हेच फक्त पत्रकारांना ओळखपत्रे (ID - प्रेस कार्ड) देऊ शकतात. इंटरनेटवर चालविणाऱ्या न्यूजपोर्टल्स (यूट्यूब न्यूज चॅनेल्स) व केबल, डिश टीव्ही वर चालविले जाणारे न्यूज चॅनेल्स यांची कोणतीही नोंदणी नाही. त्यांना PRESS म्हणवून घेण्याचा किंवा आयकार्ड वापरण्याचा, ते जारी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसे आढळून आल्यास ते अवैध व बेकायदेशीर आहे. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल.
*- कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड,*
केंद्रीय माहिती प्रसारण राज्यमंत्री

●

For more details plz Share,Comments,like & Share, Subscribe YUVA SAMNA MEDIA GROUP,DELHI.

नवी मुंबईमध्ये 70 लाखांची वाईन जप्त

गुन्हे शाखेच्या मध्यवर्ती शाखेने 70 लाखांची वाईन जप्त केली आहे. अवैधरित्या गोडाऊनमध्ये हा दारूसाठा करण्यात आला होता.गुन्हे शाखेच्या मध्यवर्ती शाखेने 70 लाखांची वाईन जप्त केली आहे. अवैधरित्या गोडाऊनमध्ये हा दारूसाठा करण्यात आला होता. तुर्भे एमआयडीसी येथील गोडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात दारूसाठा असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या मध्यवर्ती कक्षाला मिळाली होती. त्यानुसार उपायुक्त तुषार दोषी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनीत्याठिकाणी छापा टाकला.
पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात 6 हजार हून अधिक वाईनच्या बाटल्या आढळून आल्या.  त्याची किंमत 70 लाखांहून अधिक आहे. याबाबत पोलिसांनी संबंधितांकडे चौकशी केली असता, कस्टमच्या लिलावात दारू खरेदी केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्याची कागदपत्रे ते सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे दारूसाठा जप्त करून तिघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांमध्ये वाटण्यासाठी हा दारूसाठा करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर आजवरची ही सर्वात  मोठी कारवाई आहे.