*बोगस पत्रकारांवर येणार  संक्रांत!*Viral News-खुलासा

बेग मुश्ताक मिर्झा- युवा सामना मिडीया न्युज नेटवर्क,दिल्ली 

● RNI द्वारे नोंदणीकृत वृत्तपत्र तसेच सूचना-प्रसारण मंत्रालयातर्फे TV चॅनेल्स, रेडिओ हेच फक्त पत्रकारांना ओळखपत्रे (ID - प्रेस कार्ड) देऊ शकतात. इंटरनेटवर चालविणाऱ्या न्यूजपोर्टल्स (यूट्यूब न्यूज चॅनेल्स) व केबल, डिश टीव्ही वर चालविले जाणारे न्यूज चॅनेल्स यांची कोणतीही नोंदणी नाही. त्यांना PRESS म्हणवून घेण्याचा किंवा आयकार्ड वापरण्याचा, ते जारी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसे आढळून आल्यास ते अवैध व बेकायदेशीर आहे. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल.
*- कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड,*
*केंद्रीय माहिती प्रसारण राज्यमंत्री    पत्रकार मित्रांनो सदरचा वरील मेसेज हा कुणीतरी खोडसर पणामुळे सोशल* मीडियावर व्हायरल केला आहे सध्या भारतामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू असताना केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री यांना अशा प्रकारचे आदेश काढण्यासाठी अधिकार सध्यातरी नाही कारण की  आदर्श आचारसंहितेत कुठल्याही मंत्र्याला त्याच्या पदाचे अधिकार वापरता येत नाहीत सर्व अधिकार निवडणूक निर्वाचन आयोग गाणे गोठवण्यात आलेले असतात कोण पत्रकार आहे किंवा पत्रकाराची ओळखपत्रे प्रेस कार्ड देण्याचा अधिकार यूट्यूब न्यूज चैनल्स तसेच इंटरनेट वर चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या बेकायदेशीर आहे म्हणण्याचा अधिकार संबंधित माहिती प्रसारण मंत्राला  कोणी दिला सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असेल तर कायद्याप्रमाणे  मान्य असेल मात्र खोडसाळपणा करीत प्रसिद्धी माध्यम सोशल मीडियाला बदनाम करण्याचा भ्रमित करण्याचा कारभार काही लोकांनी चालवला आहे वरील संदेश अनेक वर्षापासून विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या नावाने निवडणुकीतच सोशल मीडियावर वायरल केला जातो तसं जर विचार केला तर मराठी वृत्तपत्राचे जनक बाळशास्त्री जांभेकर यांनी कुठल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये  पत्रकाराची डिग्री प्राप्त केली होती अनेक वेळा हा ही संदेश पाठवला जातो की ज्याच्याकडे इन्स्टिट्यूट मध्ये  डिग्री प्राप्त नाही तो पत्रकार नाही म्हणून सांगावेसे वाटते कि भारतीय संविधाना मध्ये कलम 19 यांनी दिलेले अधिकारा चे महत्व लोकांनी जाणून घेतले पाहिजे भारतीय लोकशाही चा आधारस्तंभ असलेली कलम 19 विषयी जर जाणून घेतले तर     पी आर बी अॅक्ट पेक्षा  कलम 19 अत्यंत महत्त्वाचे आहे ज्याने लोकशाहीत आभिव्यक्तिस्वातंत्र्य भारतीय मीडियाला सक्षम बनवण्यासाठी बळ दिले आहे कलम 19 गोठविण्यात आले तर भारतातील सर्वच न्यूज चैनल वृत्तपत्रे 100% नेस्तनाबूत होतील कलम 19 गोठणे म्हणजे भारतात आराजकता हुकूमशाही निर्माण करण्यासारखे आहे  त्यामुळे संदेशामुळे कुठल्याही पत्रकार बांधवांनी सोशल मीडियाच्या घाबरून जाण्यासारखे काहीच नाही भारतीय संविधानाने जे अधिकार कलम 19 प्रमाणे प्रदान केलेले आहे प्रचारक व प्रसारक म्हणून प्रत्येक व्यक्ती वृत्तसंकलन करीत त्याचे जाहीरपणे प्रसिद्धी करू शकतो दम असेल तर युट्युब फेसबूक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलिग्राम हाईक व्हाट्सअप यासारख्या सर्वच internet वर programmer वर बंदी घाला तेच शासनाला शक्य होणार नाही    बांधकाम मिस्तरी  ला शासन कडून   हजारो कोटींची उधळण करून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा घालण्याचा कारभार मात्र लबाड  मंत्र्याकडून होत आहे  पत्रकार संरक्षण कायदा पत्रकारांच्या पेन्शन योजना घरांसाठी घरकुल योजना पत्रकारांसाठी विधान मंडळात आरक्षित आमदार की  ची जागा लोसभेत आरक्षित भारतातून पन्नास खासदार   पत्रकार तून मतदान घेऊन खासदारकीचे पद देण्याचे निर्णय  लोकसभेत विधानसभेत कधी घेऊ शकत नाही मात्र मंत्र्याच्या खुर्च्यांना  भ्रष्टाचाराचे आधार असल्याने उठ सूट मीडियावरच नियम अटी शर्ती लागू करून बंदिस्त करण्याचा कारभार याच्या कडुन  केला जात आहे