आयुक्ताविना महापालिका ; जिल्हाधिकाऱ्यांनाही आदेश मिळेना

मनपा आयुक्त कोण ? महापौर घोडेले यांचा संतप्त सवाल

औरंगाबाद/प्रतिनिधी
महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक दिवाळीपासून सुट्टीवर गेल्याने काही दिवस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पदभार देण्यात आला होता. मात्र, विनायक यांनी पुन्हा परस्पर रजा वाढवल्याने सध्या त्यांचा पदभार कोणाकडे सुपुर्द करण्यात आला याची माहिती मनपाला देण्यात आलेली नाही, एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील सुधारित आदेश प्राप्त नसल्याचे सांगितल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मनपा आयुक्त कोण? असा संतप्त सवाल महापौर घोडेले यांनी केला.

महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक हे दिवाळीनिमित्त दहा दिवसाच्या सुटीवर गेले. आयुक्त सुटीवर गेल्यामुळे त्यांचा पदभार जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. त्यानंतर आयुक्तांनी पुन्हा आठ दिवसाची सुटी वाढवली. या वाढवलेल्या कालावधीसाठी आयुक्तांचा प्रभारी पदभार देण्याचे कोणतेही आदेश काढण्यात आले नसल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी आयोजित केलेल्या बैठकीत समोर आले. प्रभारी आयुक्त म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पदभार असल्याने महापौरांनी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना बैठकीस उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण पत्र पाठवले. सकाळी दहा वाजता बैठक सुरु होण्यापूर्वी महापौर घोडेले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क करुन त्यांना बैठकीला यावे अशी सूचना केली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी म्हणाले, आयुक्तांनी वाढविलेल्या सुटीच्या काळातील प्रभारी पदभार स्विकारण्यासंदर्भात कोणतेही आदेश   प्राप्त झालेले नाही, असे महापौरांना सांगितले. त्यांनतर महापौर घोडेले यांनी राज्याचे मुख्यसचिव अजोय मेहता, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याशी फोनव्दारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु या दोघांनीही फोन घेतला नाही. त्यामुळे महापौर घोडेले संतप्त झाले. मनपाचे आयुक्त कोण? असा सवाल त्यांनी केला.

प्रशासकीय प्रमुखही महापौरच ?

शहरातील रखडलेल्या कामांसाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी त्यांच्या दालनात आढावा बैठक बोलावली होती. या बैठकीस उपायुक्तांसह विभागप्रमुख उपस्थित होते. शंभर कोटीच्या रस्ता कामांचा आढावा घेतला. सिटीचौक ते सादिया टॉकीज पर्यंतच्या रस्त्याच्या कामाला आठ दिवसात सूरूवात होणार आहे. रस्त्यांची कामे करण्यासाठी चारही ठेकेदारांनी लॅब सुरु केलेली नाही. त्यामुळे ठेकेदारांची जमा असलेल्या अनामत रकमेतून प्रत्येकाचे अडीच लाख रूपये घेवून दहा लाख रूपयात लॅब उघडणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ही बैठक आयुक्ताविनाच पार पडली.


महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार ठप्प

आयुक्तांच्या कार्यालयात प्रशासकीय मान्यतेसाठी अनेक महत्त्वाच्या संचिका पडून आहेत.  स्मार्ट सिटीतून होणारी स्मार्ट वॉटर, हेल्थ, ऐतिहासिक दरवाजे, रस्ते, शाळा या कामांच्या निविदा प्रक्रिया ठप्प आहे. घनकचरा प्रकल्पाचा सुधारित १४३ कोटीचा आराखडयास शासनाने मंजूरी दिली. त्याला मनपाची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. मात्र, अजूनही आयुक्तांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही. हर्सुलची नव्याने निविदा काढण्यात आलेली नाही. उपभोक्ता कर लावण्याची निविदा काढण्यात आली नाही. मालमत्तांचे सर्वेक्षण करुन नव्याने कर लावला गेला नाही. मालमत्ता आणि घनकचरा विभागाचे अधिकारी बैठकीस नसल्याने मनपाच्या प्रशासनाची घडी विस्कळीत झाल्याचे महापौर घोडेले यांनी सांगितले.