🛑 मोठी बातमी 🛑
आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई होणार.
🅾 लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाली असल्याने आजपासूनचं आचारसंहिता लागली असल्याने कोणतीही राजकिय पोस्ट, खोट्या व्हायरल पोस्ट,धार्मिक भावना दुखावणार्‍या पोस्ट, कोणत्याही ग्रूपवर पोस्ट करण्यापूर्वी काळजी घ्या. कायदेशीर कारवाई होणार नाही याचीही काळजी घ्या.
मतदान यंत्रावर नाव चिन्हासह उमेदवाराचा फोटो असणार. मतदान केंद्रावर सुरक्षेची काळजी घेण्यात येणार. एव्हीएम वर जिपिएसच्या मदतीने नजर राहणार.
आचारसंहिता भंगाची तक्रार करण्यासाठी ॲन्ड्रॉइड ॲप उपलब्ध. तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवणार.
निवडणूक काळात सोशल मिडिया, वर्तमानपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मिडियासाठी नियमावली लागू.
🅾 निवडणूक काळात सोशल मीडियावर असतील ‘हे’ निर्बंध!
मुबंई : (कोकणचा तडाखा सोशल मिडिया ग्रुप सौजन्य) : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर आता या कालावधीमध्ये सोशल मीडियावर देखील कशा पद्धतीने वचक ठेवला जाणार आहे, याचे नियम त्यांनी जाहीर केले.
लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदानाच्या तारखांची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केली. त्यामध्ये आचारसंहिता, उमेदवारांसाठीची नियमावली, कठोर कारवाईची तरतूद, निवडणुकांचा ७ टप्प्यांचा कार्यक्रम अशा सर्व बाबींसोबतच सोशल मीडियावर काय निर्बंध असतील? निवडणूक काळात सोशल मीडियावर कसा वचक ठेवला जाणार आहे? याविषयी देखील निवडणूक आयोगाने योजलेल्या उपाययोजना त्यांनी सांगितल्या. त्यामुळे फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब किंवा इन्स्टाग्रामसारख्या माध्यमातून चुकीचा प्रचार करणाऱ्या उमेदवार मंडळींवर चांगलाच वचक बसणार आहे.

🛑 काय आहेत सोशल मीडियासाठीच्या तरतुदी?
१) निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी मीडिया सर्टिफिकेशन अॅण्ड मॉनिटरिंग कमिटीमध्ये (एमसीएमसी) राज्य आणि जिल्हा स्तरावर विशेष सदस्याची नियुक्ती.
२) उमेदवारांना त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटची माहिती देखील द्यावी लागणार.
३) सोशल मीडियावरच्या राजकीय जाहिरातींना बी सर्टिफिकेटची आवश्यकता असणार.
४) सोशल मीडियावरील जाहिरातींवर केलेला खर्च उमेदवाराला सादर करावा लागणार.
५) इतर प्रचार साहित्यावर असलेल्या आचार संहितेच्या नियमांचं बंधन सोशल मीडियावर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांकडून टाकल्या जाणाऱ्या कोणत्याही स्वरूपातल्या मजकुरावरदेखील असणार.
६) फेसबुक, ट्विटर, गुगल आणि युट्यूबने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिराती एमसीएमसीकडून प्रमाणित केलेल्या असणार. यासाठी काही अॅप्लिकेशन्सची देखील मदत घेतली जाणार आहे. हे मोबाईल अॅप्लिकेशन काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर वापरले जाणार.
७) गुगल आणि फेसबुकने अशा जाहिराती त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर टाकण्याआधी त्याचं व्हेरिफिकेशन केलं जाणार असल्याचं देखील मान्य केलं आहे.
८) निवडणूक कालावधीदरम्यान भडकाऊ भाषणं किंवा आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या गोष्टींवर वचक ठेवण्यासाठी एका विशेष तक्रार निवारक अधिकाऱ्याची नेमणूक केली असल्यांचं देखील या सोशल मीडिया साईट्सने सांगितलं आहे.
९) निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जर अशा प्रकारचा मजकूर सोशल मीडिया कंपन्यांच्या लक्षात आणून दिला, तर त्यावरही कारवाई करण्याचं आश्वासन या कंपन्यांकडून देण्यात आलं आहे.