*उध्दवजी मंत्रालय नक्की जनतेचे की वशिल्याच्या तट्टूंचे  ?*
युवा सामना मिडिया विशेष लेख(बेग एम.एन.)

      राज्याचा कारभार जिथून चालतो, नियंत्रीत केला जातो ते मंत्रालय नक्की कुणाचे आहे ? सामान्य जनतेचे की वशिल्याच्या तट्टूंचे ? हा प्रश्न मंत्रालयात गेल्यावर अनेकवेऴा पडल्याशिवाय रहात नाही. मंत्रालयाच्या दारावर गेल्या गेल्या पहिलीच पाटी वाचायला मिऴते ती म्हणजे सामान्य जनतेसाठी दुपारी दोन नंतर प्रवेश. मंत्रालय सकाऴी सुरू होते दहाला आणि सामान्य जनतेला प्रवेश दुपारी दोनला. सकाऴी आमदार, खासदार, मंत्री, अधिकारी आणि या सर्वांच्या वशिल्याच्या तट्टूंनाच प्रवेश दिला जातो. म्हणजे जे व्हीआयपी आहेत त्यांनाच प्रवेश दिला जातो. राज्याच्या काना-कोपर्यातून आलेला सामान्य माणूस दुपारी दोन वाजेपर्यंत मंत्रालयाच्या भव्य इमारतीकडे आशाऴभूत नजरेने पाहत राहतो. त्याच्यासमोर अनेक व्हीआयपी, वशिल्याचे तट्टू आत जातात, बाहेर येतात पण गेटवरचे पोलिस त्याला गेटजवऴही थांबू देत नाहीत. तो गेटवर आला की तिथून त्याला हुसकावून लावले जाते. त्याने तिथं उभं राहून मंत्रालयाकडे पहायचेही नाही. त्याची तेवढीही लायकी नाही. तो तिथे आला की खाकीतले बाबू अंगावर येतात. कुत्रे हाकलतात तसे त्याला हाकलतात. लोकांनी कामासाठी गावाकडून आदल्या दिवशी यायचे. ना जेवायची सोय ना रहायची सोय. फुटपाथवर किंवा रेल्वे स्टेशनवर वेऴ काढायचा. रेल्वे स्टेशनवरील शौचालयात अंघोऴ करायची. रस्त्यावरच वडा-पाव किंवा कायतरी खायचे आणि सका-सकाऴी मंत्रालय गाठायचे. तिथे गेल्यावर पास काढायला रांगेत उभे रहायचे. रांगही अशी की डोक्यावर छत्र नाही. भर उन्हात होरपऴत उभे रहायचे. त्या रांगेत उभं राहून पास काढला अन गेटवर गेले की तिथे थांबवले जाते. तुम्हाला आत्ताच नाही दुपारी दोन नंतर सोडले जाईल म्हणून गेटवरचा पहारेकरी आदेश देतो. परत झकमारत आणि ताटकऴत तिथेच कुठेतर थांबावे लागते. गेटजवऴ नाही थांबायचे कारण कँमेर्यात आतल्या साहेबांना दिसते आणि मग ते पहारेकर्यांना शिव्या घालतात म्हणे. म्हणून ते कुत्रे हाकलल्यासारखे लोकांना हाकलतात. त्यामुऴे गेटपासून काही अंतरावर आशाऴभूत आणि हतबल मानसिकतेने जनता ताटकऴत बसते. या मंत्रालयाचा मालक असलेली जनता रोज मंत्रालयाच्या दारातच विटंबीत होते, अपमानित होते. याची खंत कुणालाच वाटत नाही हे विशेष.

     सामान्य जनतेला सकाऴी मंत्रालय सुरू होतानच प्रवेश दिला गेला पाहिजे. त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याला नमस्कार करून, सलाम ठोकून प्राधान्याने आत घेतला पाहिजे. कारण तोच त्या मंत्रालयाचा खराखुरा मालक आहे. बाकी आमदार, खासदार, मंत्री किंवा अधिकारी हे त्याचे नोकर आहेत. नोकरांनीच मालकाच्या संपत्तीवर कब्जा केला आहे. नोकरच मालक झाले आहेत. सामान्य माणसाला मंत्रालायात दुपारी दोनला प्रवेश देण्यात येतो. पण आत आल्यावर त्याला ज्या टेबलला पोहोचायचे आहे तिथवर जाईपर्यंत पाच वाजतात. या माऴ्यावरून त्या माऴ्यावर आणि या टेबलवरून त्या टेबलवर त्याला कोलले जाते. मुऴात जिथे काम आहे ते कार्यालय आणि तिथले साहेब भेटणे म्हणजे मटक्यातला जँकपॉट लागण्यासारखे आहे. वेऴेत कार्यालय सापडले तर आतले बाबूराव जेवायला सुटलेले असतात. जेवण केल्यावर थोडसं इकडे-तिकडे, मग लघूशंकेला, तोवर चहाची वेऴ होते. चहाची वेऴ झाली की थोड्या वेऴाने सुट्टी होते. साहेब घरी जायच्या तयारीला लागतात.  आपलं काम घेवून आलेला माणूस वाट पहात बसलेला असतो. आपलं काम कधी होणार ? या विवंचनेत थांबलेल्या माणसाला उद्या येता का ? म्हणून सांगितले जाते. जिथं एक दिवस थांबायची औकाद नाही तिथे दुसरा दिवस कसा काढायचा आणि कुठे काढायचा ? हा आक्राऴ-विक्राऴ प्रश्न असतो. पण सामान्य माणूस या सगऴ्या कात्रीतून प्रवास करतो. काही अधिकारी चांगले आहेत. माणूसकीला जपणारे आहेत. समोरच्या माणसाला समजून घेतात. स्वत:चे कर्तव्य आणि प्रामाणिकपणा जपणारे असतात. समोरच्याचे दु:ख जाणून घेत, अडचण समजून घेत तत्परतेने काम करतात. पण काही अधिकारी या पठडीत मोडत नाहीत. त्यांना एकतर आमदार-खासदार आणि मंत्र्याची शिफारस लागते किंवा हात ओले करून दिले तरच कागद पुढे सरकतो, अन्यथा नाही. काम टाऴण्यासाठी तारीख पे तारीख सुरू करतात. अनेक कुरापती काढून काम टाऴले जाते. हे आणा, ते आणा असे सांगून समोरच्या माणसाला कोलले जाते. हेलपाटे मारायला लावले जातात. हे मंत्रालयातलं विदारक वास्तव आहे. त्यामुऴे मंत्रालय नक्की कुणाचं ? हा प्रश्न पडल्यावाचून रहात नाही.

           लोकशाहीत लोक मालक असतात. पण ही मालकी आहे ती फक्त संविधानात आणि नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकातच. वास्तव यापेक्षा वेगऴे आहे. वास्तवात लोक लाचार, मजबूर आणि हतबल आहेत. त्याला कुणी वाली नाही, त्याला कुणी धनी नाही. नेते मंडऴी निवडणूका होईपर्यंतच लोकांच्यापुढे झुकतात, वाकतात. त्यांना नमस्कार करतात. त्याला राजा म्हणतात. पण  निवडणूका झाल्या की या राजाला भिकेला लावतात. हेच इथले वास्तव आहे. सामान्य माणूस जर राजा असता, मालक असता तर तो रोज असा अपमानित झाला नसता. त्याची रोज अशी फजिती झाली नसती. मंत्रालयातच नव्हे तर प्रत्येक सरकारी कार्यालयात साहेबांना भेटण्यासाठी त्याला ताटकऴत ठेवले नसते. त्याची वेऴ दुपारनंतरची ठेवली नसती. लोकशाहीत मालक असलेल्या जनतेची ही क्रुर चेष्टा आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे एक संवेदनशील व्यक्ती आहेत. त्यांनी ही बाबूशाही मोडीत काढावी. त्यांनी सामान्य जनतेला न्यायाची व सन्मानाची वागणूक द्यावी. बाबूशाही मोडीत काढून लोकशाहीला पुरक काम करावे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी लोकाभिमुख काम केले. त्यांना लोकांनी डोक्यावरही घेतले आहे. तसे लोकाभिमुख काम करण्याची संधी उध्दवजी यांना आहे. त्यांनी सर्व सरकारी यंत्रणा लोकाभिमुख करावी. लोकांची गैरसोय होणार नाही याची काऴजी घ्यावी. केवऴ मंत्रालयच नव्हे तर सर्व सरकारी कार्यालयातील अशा पाट्या काढून टाकाव्यात. सामान्य माणसाला कार्यालय सुरू झाल्या-झाल्या प्रवेश द्यावा. कुणी कितीही मोठा साहेब असला तरी तो जनतेपेक्षा मोठा नसतो. तो जनतेचा नोकर असतो. त्याने कार्यालयात येणार्या सामान्यातल्या सामान्य माणसाला अदबीने भेटले पाहिजे. त्यांच्याशी अदबीने बोलले पाहिजे. त्याची सन्मानाने विचारपुस करत त्याचे काम केले पाहिजे. खरेतर त्याला सलामच ठोकला पाहिजे कारण तो मालक असतो. लोकशाहीत जनता मालक आहे. मालकाचा रूबाब असायला हवा पण इथे नोकरांचा रूबाब आहे. इथल्या व्यवस्थेने मालकाला लाचार केले आहे. त्याची अवस्था दऴभद्री करून ठेवली आहे. मंत्रालयातच लोकशाही हूतात्मा होते. तिचा मुडदा पाडला जातो मग ती राज्यात इतर ठिकाणी कशी जीवंत राहणार ? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

हयावर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालावे व जनतेला न्याय देण्याचे काम करावे,असे आव्हान जनतेकडून होत आहे.

ताज खलिया हाऊस का बुडडीलैन मे मौलाना जाकेर साहाब के हाथो इफतेताह अंमल मे आया

दि.7 फरवरी 2020 को औरंगाबाद का सबसे गजबज इलाका(खाऊ गल्ली) बुडडीलैन मे ताज खलिया हाऊस का इफतेताह जामा मस्जिद के ईमाम मौलाना जाकेर साहाब के हाथो अमल मे आया,इस वक्त संचालक अल्ताफ नसिर बेग और सोहेल यार खान और सामाजिक कार्यकर्त्या शेख वाजेद पाशा, शेख अखिल,
जुनैद खान बिल्डर,खिजर फारूकी, मुश्ताक बेग, और दिगर चाहने वाले मौजुद थे.
मौलाना जाकेर साहाब ने कारोबार मे बरकत के लिये दुआ की.

*MPSC सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या 240 पदांची जाहिरात प्रसिद्ध*
plz share
        महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागांतर्गत  सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या 240 जागांसाठी 15 मार्च 2020 रोजी पूर्व परीक्षा मुंबई, नागपूर, पुणे व औरंगाबाद येथील केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे.या परीक्षेसाठीची अर्हता, अभ्यासक्रम, महत्वाची संदर्भ पुस्तके यांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
⏰एकूण पदे – 240
🎓शैक्षणिक पात्रता –
     डिप्लोमा/ डिग्री इंजिनिअरिंग
अधिक माहितीसाठी पहा-         mpsc.gov.in
💻पूर्व परीक्षा – 15 मार्च 2020
💵फी- मागासवर्गीय 274
    ओपन 374
    माजी सैनिक 24
★ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 6 फेब्रूवारी 2020
*MPSC सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम व महत्वाचे संदर्भ*
         MPSC ने सदर पदासाठीचा अभ्यासक्रमात 3 घटक अंतर्भूत केले आहेत.परीक्षेत 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 गुणांसाठी असून परीक्षेचा कालावधी 1 तासांचा आहे.

*घटक 1: सामान्य अध्ययन(50 प्रश्न)*
         यावर 50 प्रश्न विचारले जात असून अभ्यासक्रमात सामाजिक व औद्योगिक सुधारणा,सामान्य विज्ञान,भारताचा सामान्य इतिहास व भूगोल(विशेष संदर्भ महाराष्ट्र), नागरिकशास्त्र(राज्यव्यवस्था) व चालू घडामोडी या विषयांचा समावेश आहे.या घटकांच्या तयारीसाठी पुढील पुस्तके अभ्यासणे महत्वाचे आहे.
1.PSI, STI, ASO पूर्व परीक्षा के'सागर सरांचा ठोकळा(83 वी आवृत्ती)- या पुस्तकात सामान्यज्ञान घटकांची माहिती अतिशय नेमकेपणाने व परिक्षभिमुख पद्धतीने मांडली आहे. तसेच अलीकडील चालू घडामोडी, नागरिकत्व अधिनियम याचीही माहिती यात समाविष्ट आहे.प्रत्येक घटकावर महितीनंतर भरपूर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिले आहे.
2.समाजसुधारक -  के'सागर/प्राचार्य डॉ.गाठाळ/डॉ.अनिल कठारे
3.औद्योगिक सुधारणेसाठी अर्थव्यवस्थेवरील डॉ.किरण देसले/ नागेश गायकवाड/रंजन कोलंबे यांचे पुस्तक अभ्यासावे.
4.इतिहास व भूगोल साठी 6 ते 11 वी पाठ्यपुस्तके तसेच खतीब/ सवदि यांची पुस्तके अभ्यासा.
5.राज्यव्यवस्थेसाठी - विनायक घायाळ/रंजन कोळंबे/लक्ष्मीकांत अभ्यासावे.
6.सामान्य विज्ञान - अनिल कोलते/चंद्रकांत गोरे/डॉ.सचिन भस्के
7.चालू घडामोडी साठी इद्रिस पठाण/ राजेश भराटे/ डॉ.सुशील बारी/ बालाजी सुरणे/परिक्रमा मासिक यांची चालू घडामोडी व वार्षिकी पुस्तके वापरावीत.

*घटक 2: यंत्र अभियांत्रिकी व स्वयंचल अभियांत्रिकी व त्यासंबंधित चालू घडामोडी (20 गुण)*
1.MPSC AMVI Mechanical & automobile engineering - Shubhangi Tambvekar, K'Sagar Publications
2.MPSC AMVI मोटार वाहन चालविण्याचे आणि वाहतुकीबाबतचे कायदे व नियम - डॉ.शशिकांत अन्नदाते, के'सागर पब्लिकेशन्स ( या पुस्तकातून सोप्या भाषेत मोटार वाहन तांत्रिक माहिती तसेच मोटार वाहन कायदा 1988 व अलीकडील मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायदा 2019 ची माहिती मिळेल, ते परीक्षेतील तांत्रिक चालू घडामोडीसाठी उपयुक्त ठरेल.)
3.तसेच Mechanical & automobile engineering घटकांशी सम्बधित डिप्लोमा व पदवीच्या विषयाचा अभ्यास करावा.तसेच सी.चांद प्रकाशनची या घटकांशी सम्बधित वस्तुनिष्ठ पुस्तके अभ्यासावीत.

  *घटक 3: बुद्धिमापन चाचणी(30 प्रश्न)*
     बुद्धिमापन चाचणीसाठी फिरोज पठाण/के'सागर/अनिल अंकलगी/आर.एस.अग्रवाल यांची पुस्तके अभ्यासावीत.
*share other groups and friends*

पत्रकार सेवा संघाने दिले जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना निवेदन,व कार्यवाहीची मांडणी

तक्रार घेण्यास एम.आय.डि.सी सिडको पोलीस निरीक्षकांचा नकार, पोलीस विभागाचे मनमानी कारभार

औरंगाबाद: २ जानेवारी२०१९ बुधवार
(युवा सामना मिडिया न्युज नेटवर्क)
पत्रकारांवर होणारे वाढते हल्ले यामुळे आज देशात अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये औरंगाबाद शहरातील पत्रकार सय्यद नासेर यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी आज औरंगाबाद पत्रकार संघ यांनी पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांना निवेदन दिले व हल्ला करणारे पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली.

युवा सामना मीडियाला मिळालेल्या माहितीनुसार,
३१ डिसेंबर २०१९ रोजी रात्री ९ च्या दरम्यान नविन २०२० वर्षाच्या स्वागतासाठी वार्तांकन करण्यासाठी गेलेले WITNESS Media चे प्रतिनिधी सय्यद नासेर सैफोद्दीन, वय ३४, राहणार पटेल लॉन्स, बीडबायपास, औरंगाबाद गेले असता मोटारसायकल पार्किंग करण्याच्या कारणावरुन एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक फौजदार व दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तोंडावर व पायावर दुखापत होईपर्यंत बंदोबस्तात तैनात असलेल्या या तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी जबर मारहाण केली आहे. आधार कार्ड, प्रेसचे कार्ड हिसकावून घेतले. जातीवाचक शिविगाळ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी केली. आज सकाळी अकराच्या दरम्यान पत्रकार सेवा संघाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांवर पत्रकार सुरक्षा कायदेअंतर्गत कायदेशीर कारवाई करावी या मागणीचे निवेदन एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मळाळेंना निवेदन देण्यात आले. त्यांनी संघटनेला कार्यवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

यावेळी पत्रकार सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल वैद्य, उपाध्यक्ष शेख मोहसिन, रविंद्र सुरडकर, दूर्गादास अपार, मिलिंद मकासरे, अब्दुल कय्यूम, शेख मुख्तार, सैय्यद सैफ, शेख जाकेर, अहेमद अलहामेद, अनिस रामपूरे, शेख आदील आदींची वरील छायाचित्रात दिसत आहे.


दोषी कर्मचाऱ्यांवर पत्रकार सुरक्षा कायदेअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही म्हणून आज गुरुवारी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांची शिष्टमंडळाने भेट घेवून कार्यवाई करण्याची मागणी केली आहे. पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांचीही भेट घेवून पत्रकार सेवा संघाच्या वतीने या प्रकरणाची चौकशी करुन कार्यवाई करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी पत्रकार सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल वैद्य, उपाध्यक्ष शेख मोहसिन, रविंद्र सुरडकर, दूर्गादास अपार, मिलिंद मकासरे, अब्दुल कय्यूम, शेख मुख्तार, सैय्यद सैफ, शेख जाकेर, अहेमद अलहामेद, अनिस रामपूरे, शेख आदील आदींची उपस्थिती होती.
सदरील पोलिसांना निलंबित न केल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा औरंगाबाद पत्रकार संघ यांनी दिला आहे.

*आज देशात पत्रकारांवर होणारे हल्ले याला पाहता नागरिक किती सुरक्षित आहेत व नागरिकांना पोलिस विभाग किती सहकार्य करत असेल ह्या वरून आपल्याला सुरक्षेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

*पोलीस झाले ओलीस*
'सदरक्षणाय खलनिग्रहण'हे ब्रीद वाक्य आपण ऐकला असेल, हे ब्रीद वाक्य म्हणजे संरक्षण करणारे व कायदा व सुव्यवस्था राखणारे पोलीस यांच्यासाठी वापरण्यात येते.
परंतु आज पोलिसच ओलीस झाल्याचे दिसते. कारण म्हणजे पोलीस आपले कर्तव्य निभवत नाही व आपल्या वर्दीची माज व मस्ती दाखवण्या मध्ये मग्न दिसत आहे.
हे आता कुठं कुठं थांबले पाहिजे यासाठी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांनी लक्ष घातले पाहिजे.

*कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग*
जेव्हा पोलिस स्वतः कायदा व सुव्यवस्थेला तेच पोहोचवत असेल व संरक्षण करण्याएवजी नागरिकांना पत्रकारांना चोप देण्यात मज्जाव करण्यात व्यस्त असेल, तेव्हा कुठं कायदा व सुव्यवस्थेची अपेक्षा बाळगावी हा प्रश्न नागरिकांसमोर उपस्थित झालेला आहे.

जागोजागी कचऱ्याचे ढीग, अनधिकृत बांधकामे पाहून आयुक्त पांडेय संतापले ; अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी

आरेफ कॉलनीत सर्वत्र फिरून आयुक्तांकडून पाहणी

औरंगाबाद/प्रतिनिधी
मनपाचे नवनियुक्त आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी सोमवारी पदभार घेताच पहिला दणका अधिकाऱ्यांला दिल्याने प्रत्येकाला त्यांच्या कार्यपद्धतीची चुणूक लागली आहे.  मंगळवारी (दि.१०) दुसऱ्या दिवशी आयुक्तांनी आरेफ कॉलनीत फिरून पाहणी केली. या कॉलनीत जागोजागी साचलेले कचऱ्याचे ढीग, अनधिकृत बांधकामे, मालमत्ता कर आकारणी  न झाल्याचे पाहून आयुक्त अधिकाऱ्यांवर चांगलेच संतापले. परवानगी न घेणाऱ्या बांधकामावर तात्काळ कारवाई करून कर आकारणी करा तसेच दोन दिवसात परिसरातील कचरा उचलून स्वच्छता करण्याचे आदेश आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

महापालिकेचे नवीन आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय हे मंगळवारी सकाळी ८ वाजता थेट वॉर्डातील पाहणी करण्यासाठी मनपाच्या प्रभाग क्रमांक एक मधील आरेफ कॉलनीत धडकले. टॉऊन हॉलपासून त्यांनी पाहणीला सुरुवात केली. आरेफ कॉलनीत जाताच मोठया प्रमाणावर बांधकामे सुरु असल्याचे निदर्शनास आले. या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे का? असा सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना करताच अधिकाऱ्यांनी परवानगी न घेता बांधकामे सुरु असल्याचे सांगितले. रस्त्यावर टाकण्यात आलेले बांधकाम साहित्य, त्यानंतर रस्त्यावरुन जाताना जागोजागी कचऱ्याचे ढीग पाहताच या भागात स्वच्छता होत नाही का? प्लास्टिकचा सर्रासपणे वापर होत आहे. कचरा उचलून स्वच्छता करावी, कचरा टाकण्यासाठी डस्टबीन ठेवाव्यात, नागरिकांकडून डस्टबीनमध्ये कचरा टाकला जात नसेलतर त्यांना जागेवर दंड करावा अशी सूचना केली आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना केली. यावेळी त्यांच्यासोबत नगररचनाचे सहायक संचालक आर. एस. महाजन, कर निर्धारक व संकलक अधिकारी करणकुमार चव्हाण, वॉर्ड अधिकारी संजय जक्कल, पदनिर्देशित अधिकारी वामन कांबळे, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आय. बी. ख्वाजा, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे नंदकिशोर भोंबे, नगररचना विभागाचे उपअभियंता संजय कोंबडे आदी अधिकारी उपस्थिती होते.

टोलेजंग इमारती मात्र कर आकारणी नाही

आरेफ कॉलनीत टोलेजंग इमारती पाहून आयुक्त पांडेय अवाक झाले. या मालमत्ताना कर आकारण्यात आला आहे का? असा प्रश्न त्यांनी अधिकाऱ्यांना केला मात्र, अधिकाऱ्यांची बोलती बंद झाली. इमारतींना कर आकरण्यात आला नसेलतर व्यावसायिक कर आकरणी करुन डिमांड नोट द्या, या भागातील कर वसुल झालाच पाहिजे, अशी तंबी आयुक्त पांडेय अधिकाऱ्यांना दिली.

खाम नदी पात्रात अतिक्रमणे

आरेफ कॉलनी नजीक असलेल्या खाम नदी पात्रात अतिक्रमण करुन मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाल्याचे पाहून आयुक्तांचा चांगलाच पारा चढला. नदीपात्रात एवढे अतिक्रमण होत असताना तुम्हाला कारवाई करता आली नाही का? असे अधिकाऱ्यांना विचारतात अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. नदीपात्रातील कचरा उचलून नदी स्वच्छ करा, यासाठी जेसीबी ऐवजी दोन ते तीन कर्मचारी लावा. शहरात कचरा वेचक आणि भंगारवाले कचरा उचलण्यासाठी मदतच करतात. कचरा वेचकांच्या मदतीने कचऱ्याचे वर्गीकरण करता येते. तसेच भंगारवाले देखील मदत करतात. त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांचे सहकार्य घ्या अशा सूचना आयुक्तांनी केल्या.

...तर निलंबित केले असते

आरेफ कॉलनीची अवस्था पाहून आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय चांगलेच संतापले होते. पाहणीचा पहिला दिवस असल्यामुळे तुम्हाला निलंबीत करत नाही,अशा शब्दात त्यांनी वॉर्ड अधिकारी संजय जक्कल, पदनिर्देशीत अधिकारी वामन कांबळे यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. यामुळे अधिकाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.

आयुक्त दुचाकीवर फिरून करणार पाहणी

आयुक्त अस्तिकुमार पांडेय यांनी पहिल्या दिवशी आरेफ कॉलनीत फिरुन पाहणी केली. त्यानंतर बुधवारपासून (दि.११) सर्व वॉर्डात दुचाकीवरुन फिरून पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच वॉर्डात फिरताना वॉर्ड अधिकारी, नगररचना अधिकारी, इमारत निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, मालमत्ता अधिकारी, पाणी पुरवठा अभियंता, वॉर्ड अभियंता यांनी सोबत राहावे अशी सूचना केली.

आयुक्तांचे स्वागत नगरसेविकेलाही पडले महागात

फोटो-युवा सामना मिडिया न्युज नेटवर्क औरंगाबाद.

आयुक्तांसमोर जातांना जरा विचार करून जावे, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या दबक्या आवाजात चर्चा

प्लास्टिक पॅकिंगमध्ये पेन आणल्याबद्दल पाचशे रुपयांचा दंड

औरंगाबाद / प्रतिनिधी
महापालिका आयुक्त अस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सोमवारी (दि.9) पदभार घेताच प्लास्टीक कॅरिबॅगमध्ये पुष्पगुच्छ आणलेल्या नगररचना विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यास पाच हजार रूपयांचा दंड ठोठावला. याची चर्चा थांबत नाही तोच दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (दि.10) भाजपच्या नगरसेविकेलाही आयुक्तांनी दणका दिला. गिफ्ट देण्यासाठी प्लास्टीक कव्हरमध्ये पेन आणलेल्या नगरसेविका मनिषा मुंडे यांनाही 500 रूपये दंडाची पावती फाडावी लागली. यामुळे पालिकेत आता चुकीला माफी नाही हे आयुक्तांनी कृतीतून दाखवून दिल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

राज्यात प्लास्टीक बंदीच्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी सुरू आहे. अस्तिककुमार पाण्डेय यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हातात घेताच प्लास्टीक बंदीची मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याचे आदेश अधिकार्‍यांना दिले आहेत. प्लास्टिक वापरताना कोणी निदर्शनास आले तर स्वतः आयुक्त त्यांना दंड आकारत आहे. सोमवारी आयुक्तपदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर पालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी पुष्पगुच्छ घेवून आयुक्तांचे स्वागत करण्यास त्यांच्या दालनात जात होते. दरम्यान, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आर. एस. महाजन हे आपल्या सहकार्‍यांसह आयुक्तांच्या स्वागतासाठी प्लास्टिकच्या कॅरिबॅगमधून पुष्पगुच्छ घेवून गेले. प्लास्टिकच्या कॅरिबॅगमधून आणलेले पुष्पगुच्छ समोर येताच आयुक्तांनी त्यांना पाच हजार रुपयाचा दंड ठोठावला. त्यानुसार महाजन यांच्याकडुन जागेवर दंडही वसुल केला. याची चर्चा थांबत नाही तोच मंगळवारी सकाळी भाजपच्या नगरसेविकेला प्लास्टीक वापराचा दंड भरावा लागला. भाजपचे शिष्टमंडळ मंगळवारी सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेले. तेव्हा नगरसेविका मनिषा मुंडे यांनी आयुक्तांना पेन गिफट केला. मात्र हा पेन प्लास्टिक गिफ्ट पेपरमध्ये पॅकींग करून आणला होता. त्यावर प्लास्टीकचे कव्हर असल्याचे दिसताच आयुक्तांनी आपल्या स्वीय सहायकांना बोलावून मुंडे यांना 500 रूपये दंडाची पावती दिली. तसेच दंडही वसूल केला. या प्रकारामुळे आता पालिकेत नियम डावलून काम करणाऱ्यांना माफी नाही अशी जोरदार चर्चा प्रशासकीय इमारतीत सुरू होती.

अखेर थकीत बिलांसाठी 68 दिवसांपासून साखळी उपोषणास बसलेले ठेकेदारांचे मनपा आयुक्तांना निवेदन

औरंगाबाद /शहर बातमी-
शहरात केलेल्या विकासकामांच्या थकित बिलांच्या मागणीसाठी ठेकेदारांनी सुरू केलेल्या साखळी उपोषणाचा सोमवारी (दि.9) 68 वा दिवस होता. नवनियुक्त आयुक्त अस्तिककुमार पांडे यांनी सोमवारी सकाळीच पदभार घेतला. यावेळी ठेकेदारांनी आयुक्तांना निवेदन देत थकित बिले देण्याची मागणी केली. त्यावर आयुक्तांनी तूर्तास आंदोलन करणार्‍या ठेकेदारांची बिले देण्याचे नियोजन करतो, असे आश्वासन दिल्याने आयुक्त पांडे यांच्याकडून ठेकेदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

मनपा तिजोरीत खडखडाट असल्याने ठेकेदारांची सुमारे अडीचशे कोटी रूपयांची बिले थकली आहेत. उसने पैसे घेऊन, कर्ज काढून विकासकामे केली आहेत. मात्र बिले थकल्याने आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. त्यामुळे 3 ऑक्टोबरपासून छोट्या ठेकेदारांनी पालिका मुख्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. आजपर्यंत पालिका पदाधिकारी, प्रशासनाने ठेकेदारांना तोंडी आश्वासन देत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र बँक खात्यावर पैसे पडत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषणही सुरू ठेवण्याचा निश्चय ठेकेदारांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवरच सोमवारी नवनियुक्त आयुक्त पांडे रूजू झाले. त्यानंतर पालिका मुख्यालयात पाहणी करत असतानाच त्यांना ठेकेदारांनी निवेदन दिले. यावेळी आयुक्तांनी बिले देण्यासंदर्भात अधिकार्‍यांशी चर्चा करून व्यवस्था करतो, असे आश्वासन दिल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष बबनराव हिवराळे यांनी सांगितले. याप्रसंगी पीएम कन्स्ट्रक्शनचे परशुराम पाथरूट, शेख मुजाहेद, आतिक पालोदकर, गुलाब रसूल, सुरेश डोईफोडे, प्रकाश वाणी, संतोष बिरारे, सलीम चाऊस आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

आता माघार नाही.. म्हणजे नाहीच.....

तत्कालीन आयुक्त डॉ. निपुण विनायक व प्रशासनाने ठेकेदारांना आश्वासन दिले होते. मात्र बँक खात्यावर बिलांची रक्कम जमा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका ठेकेदारांनी घेतली होती. आजही ही भूमिका कायम ठेवली. नवनियुक्त आयुक्त पांडे यांच्याकडूनही आश्वासन मिळाल्याने ठेकेदारांनी साखळी उपोषण सुरूच ठेवले आहे.