आता आठ दिवसात कचरा प्रश्न सोडवून दाखवा सभापती वैद्य यांचे आयुक्तांना आव्हान
१३ मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांना केलेली तक्रार वास्तववादी
औरंगाबाद/प्रतिनिधी : मनपा स्थायी समिती सभापती रेणूकदास वैद्य यांनी आयुक्त निपुण विनायक यांनी आजपर्यंत एकही प्रकल्प, प्रश्न मार्गी लावला नसून मनमानी कारभार चालवला आहे यासह १३ मुद्द्यावरून पत्र लिहून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. हे पत्र आयुक्त विनायकांना जिव्हारी लागले आणि त्यांनी शुक्रवारी पार पडलेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत सर्व आरोप फेटाळून लावत उलट लोकप्रतिनिधीच्या कार्यावर संताप व्यक्त केला होता. लोकप्रतिनिधींनी साथ दिली तर आठ दिवसात कचरा प्रश्न सोडवतो असे छातीठोकपणे सांगितले. हाच धागा पकडून शनिवारी (दि.१ मार्च) परत सभापती वैद्य यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून आठ महिन्यापासून सोबत आहोत पुढे ही सोबतच राहू, आठ दिवसात कचरा प्रश्न सोडवा तसेच समांतर किती दिवसात सोडवणार हे ही सांगा असे आव्हान दिले आहे.
दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून सभापती वैद्य आणि आयुक्त यांच्यात कार्यपद्धतीवरून पत्र युद्ध रंगले आहे. सभापती वैद्य यांनी १३ मुद्द्यावरून आयुक्तांची कोंडी करत अकार्यक्षम असल्याचा तसेच नियमबाह्य व मनमानी कारभारामुळे मनपाचे नुकसान होत असल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्रांकडे केली होती. याचा आयुक्तांनी खुलासा करावा अशी मागणी शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी केली होती. यावेळी आयुक्तांनी अतिशय रुद्र रूप धारण करत १३ मुद्दे खोदून काढले होते. ९ महिन्यात केलेल्या कामाचा पाढाच वाचला होता. अधिकार आहेत त्याचा वापर करत असल्याचे सांगत सभागृह आणि लोकप्रतिनिधीच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यामुळेच मराठवाडा मागास राहिला असल्याचे वादग्रस्त विधान आयुक्तांनी केले होते. औरंगाबादेत काम करायला कोणी तयार होत नाही तरी मी इथे आलो. कचरा प्रश्नावरून मला आरोपी करणे चुकीचे असल्याचेही ते म्हणाले होते. यावेळी नगरसेवकांनी त्यांना प्रामाणिक असल्याचे सांगत पाठराखण केली.
दरम्यान, शनिवारी सभापती वैद्य यांनी परत आयुक्त निपुण यांना पत्र लिहले आहे. यात नमूद केल्याप्रमाणे, १३ मुद्द्यावरून दिलेले पत्र हे वास्तववादी आहे. यामुळे वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. लोकप्रतिनिधी या नात्याने वास्तव मांडले. सभागृहात केलेल्या निवेदनात मी पत्र दिल्याने मलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले. आयुक्तांना ताकत द्या असे सभागृहात काही नगरसेवक म्हणाले. मी तर कायम आपल्या सोबत होतो. ब्लॅक लिस्टेड कंपन्यांना तुम्ही म्हणल्यामुळे स्थायीत सदस्यांचा विरोध असताना त्यांनी समजूत घालून प्रस्ताव मंजूर केले.विना निविदा तीन एजन्सीला जनजागरणाचे काम देणे असेल, पूढे त्यांनी काय काम केले हे सर्वश्रुत आहेच. स्थायी समितीने यांना पुन्हा मुदतवाढ देऊ नये असा सर्वानुमते निर्णय केल्यानंतर देखील अजुनही एक संस्था काम करत आहे. यासह आयुक्तांनी केलेल्या निवेदनाच्या सभापती वैद्य यांनी पत्रात चांगलाच समाचार घेतला आहे. यामुळे आता हा वाद अजून वाढण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
कचरा कोंडी
कचरा कोंडी दरम्यान सकाळी सहा वाजे पासून लोकात जाऊन त्यांची समजूत काढली तेव्हा आम्ही आपल्या सोबतच होतोत. वादग्रस्त व्यक्तीला तज्ञ म्हणून आपणच नेमले. नेहमी आपल्या योजनांना पाठींबा दिला.
मशिन खरेदी करण्यासाठी पदाधिकारी सांगत होते असे आपले मत आहे. याबाबत कच-यावरील प्रक्रिया करण्यासाठी डी.पी.आर. तयार करण्यासाठी इंदौर येथील कंपनी आपणच निवडली आता त्यांनी कसा चुकीचा डी.पी.आर. तयार केला, याची जाणीव आपणांस होत असेलच पण त्यांनी डी.पी.आर. केला आम्ही नाही.
त्यामध्ये ज्या मशिन घ्यायला सांगितले त्या लवकर बसवून कचरामुक्ती व्हावी यासाठी पदाधिकारी पाठपुरावा करीत होते व आहेत त्यात चुकीचे काय असे असून आपण अद्यापपर्यंत त्या बसवल्या नाहीतच
त्यामुळे पदाधिका-यांना चूकीचे ठरविणे योग्य नाही. आपणांस मशिन नाही पाहीजे तर घेऊ नका पण कचरा प्रश्न सोडवा हाच आमचा आग्रह आहे व राहील.
स्मार्ट शहर बस
बसेस बाबतीत आपण बस खरेदी केली. याबाबतीत लोकप्रतिनिधींनी टाटालाच काम कसे मिळेल, यासाठीच निविदा प्रक्रियेत काही अटी टाकल्याबद्दल आक्षेप घेतले होते. त्याला दुर्लक्ष करून आपण सांगितले म्हणुन आम्ही आपला निर्णय बरोबर आहे, म्हणुन आपल्या सोबतच राहीलोत याबाबतीत साधा बसथांबा याची तयारी नसतांना हा निर्णय घेतला अद्याप ही बस थांबणार कुठे कधी येणार
भविष्यात ही सेवा अखंड चालू राहण्याचे नियोजन नाही, ते आपण करावे, हे सुचविणे चुकीचे आहे का?
भरती प्रक्रिया चुकीची
पंचवीस वर्षानी भरती केली, त्यामध्ये साधे योग्य आसन व्यवस्था नव्हती, हे कालच स्थायी समितीच्या
सदस्यांनी सांगितले, हे आक्षेप आयुक्तांना सांगा हे सांगणे चुकीचे आहे का? कचरा प्रश्न सगळे सोबत असतील, तर आठ दिवसात सोडवू असे आपण सांगितले. मागील आठ
महिन्यापासून सर्व आपल्या सोबतच होते, पूढेही राहु. आठ दिवसात आपण हा प्रश्न सोडवावा, त्या क्षणाची प्रतिक्षा आहे.
कंपनीने कामाचा मोबदला घेतला ना
कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण एजन्सीला हात जोडून शहरात आणले. असे सांगितले, आमच्या
माहितीप्रमाणे निविदा प्रक्रीयेमध्ये या संस्था काम करण्यासाठी आल्या असून, त्यांना त्याचा मोबदला मिळणार आहे. हात जोडण्याचा काय संबंध. हे अनाकलणीय आहे. कचरा प्रक्रिया चिकलठाणा सोडून कोठेच होत नाही. त्यामुळे नगरसेवक चार नारेगाव तयार होत आहेत, हे म्हणाले तर गैर काय वास्तविकता आहे, ती स्विकारावीच लागेल व पुढे काम करावे लागेल.
मनपात कोणी येत नाही म्हणणे चुकीचे
मनपात आपण येण्याचे अगोदरही अनेक अधिकारी कार्यरत होते व चांगले काम करून दाखवुन गेले, त्यामुळे येथे कोणी येत नाही, म्हणुन शहराची बदनामी करू नये.
समांतरसाठी न्यायालयात वेळ जात असून, याबाबतीत कुठल्याही प्रकारचे ठोस निर्णय घेतला गेला नाही, ही
वास्तविकता आहे. त्यामुळे याबाबतीत नेमका कधी हा प्रश्न सुटेल, हे आपण जसे, कचरा आठ दिवसात संपवणार तसे सांगावे. आम्ही आपले आभारी राहु.
अधिकार आहेत तर प्रश्न सोडवा
आयुक्त म्हणुन निर्णय घेण्याचा अधिकार आपला आहे, असे आपण सांगितले. आम्ही हेच सांगण्याचा प्रयत्न पत्राद्वारे केला, आपल्याला अधिकार आहे, त्याचा नियमानुसार वापर करून समस्या सोडवा हेच आमचे म्हणणे आहे. अधिकाराचा वापर करून शहरातील समस्या त्वरीत सोडवा, आम्ही आपणांस अनेकवेळा वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली, शहरातील समस्या सोडविण्यासाठी प्रसंगी आम्ही प्रशासनाच्या बरोबरीने काम केले. वर्षभर झाले तरी प्रश्न जिथल्यातिथेच आहे. अनेक नगरसेवक त्यांच्या भागातील समस्या वारंवार मांडतात, वर्षानुवर्षे त्या सुटत नाही, हि वस्तुस्थिती आहे, हे आपल्याला निदर्शनास आणले, त्यात गैर काय. शहरातील नागरीकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी घटनेत दिलेल्या अधिकाराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून वापर करत राहणार यात चूकीचे काही नाही, आपणही हे समजून घ्यावे. अधिकारी या नात्याने समस्या सोडविण्यावरच भर द्यावा, शहराचा खेळखंडोबा होतांना उघड्या डोळ्यांनी पाहणे शक्य नाही, म्हणुन हा पत्रप्रपंच आपण याकडे आरोप म्हणुन न पाहता, सूचना म्हणुन पाहावे व सकारात्मक कार्यवाही करावी.
१३ मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांना केलेली तक्रार वास्तववादी
औरंगाबाद/प्रतिनिधी : मनपा स्थायी समिती सभापती रेणूकदास वैद्य यांनी आयुक्त निपुण विनायक यांनी आजपर्यंत एकही प्रकल्प, प्रश्न मार्गी लावला नसून मनमानी कारभार चालवला आहे यासह १३ मुद्द्यावरून पत्र लिहून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. हे पत्र आयुक्त विनायकांना जिव्हारी लागले आणि त्यांनी शुक्रवारी पार पडलेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत सर्व आरोप फेटाळून लावत उलट लोकप्रतिनिधीच्या कार्यावर संताप व्यक्त केला होता. लोकप्रतिनिधींनी साथ दिली तर आठ दिवसात कचरा प्रश्न सोडवतो असे छातीठोकपणे सांगितले. हाच धागा पकडून शनिवारी (दि.१ मार्च) परत सभापती वैद्य यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून आठ महिन्यापासून सोबत आहोत पुढे ही सोबतच राहू, आठ दिवसात कचरा प्रश्न सोडवा तसेच समांतर किती दिवसात सोडवणार हे ही सांगा असे आव्हान दिले आहे.
दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून सभापती वैद्य आणि आयुक्त यांच्यात कार्यपद्धतीवरून पत्र युद्ध रंगले आहे. सभापती वैद्य यांनी १३ मुद्द्यावरून आयुक्तांची कोंडी करत अकार्यक्षम असल्याचा तसेच नियमबाह्य व मनमानी कारभारामुळे मनपाचे नुकसान होत असल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्रांकडे केली होती. याचा आयुक्तांनी खुलासा करावा अशी मागणी शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी केली होती. यावेळी आयुक्तांनी अतिशय रुद्र रूप धारण करत १३ मुद्दे खोदून काढले होते. ९ महिन्यात केलेल्या कामाचा पाढाच वाचला होता. अधिकार आहेत त्याचा वापर करत असल्याचे सांगत सभागृह आणि लोकप्रतिनिधीच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यामुळेच मराठवाडा मागास राहिला असल्याचे वादग्रस्त विधान आयुक्तांनी केले होते. औरंगाबादेत काम करायला कोणी तयार होत नाही तरी मी इथे आलो. कचरा प्रश्नावरून मला आरोपी करणे चुकीचे असल्याचेही ते म्हणाले होते. यावेळी नगरसेवकांनी त्यांना प्रामाणिक असल्याचे सांगत पाठराखण केली.
दरम्यान, शनिवारी सभापती वैद्य यांनी परत आयुक्त निपुण यांना पत्र लिहले आहे. यात नमूद केल्याप्रमाणे, १३ मुद्द्यावरून दिलेले पत्र हे वास्तववादी आहे. यामुळे वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. लोकप्रतिनिधी या नात्याने वास्तव मांडले. सभागृहात केलेल्या निवेदनात मी पत्र दिल्याने मलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले. आयुक्तांना ताकत द्या असे सभागृहात काही नगरसेवक म्हणाले. मी तर कायम आपल्या सोबत होतो. ब्लॅक लिस्टेड कंपन्यांना तुम्ही म्हणल्यामुळे स्थायीत सदस्यांचा विरोध असताना त्यांनी समजूत घालून प्रस्ताव मंजूर केले.विना निविदा तीन एजन्सीला जनजागरणाचे काम देणे असेल, पूढे त्यांनी काय काम केले हे सर्वश्रुत आहेच. स्थायी समितीने यांना पुन्हा मुदतवाढ देऊ नये असा सर्वानुमते निर्णय केल्यानंतर देखील अजुनही एक संस्था काम करत आहे. यासह आयुक्तांनी केलेल्या निवेदनाच्या सभापती वैद्य यांनी पत्रात चांगलाच समाचार घेतला आहे. यामुळे आता हा वाद अजून वाढण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
कचरा कोंडी
कचरा कोंडी दरम्यान सकाळी सहा वाजे पासून लोकात जाऊन त्यांची समजूत काढली तेव्हा आम्ही आपल्या सोबतच होतोत. वादग्रस्त व्यक्तीला तज्ञ म्हणून आपणच नेमले. नेहमी आपल्या योजनांना पाठींबा दिला.
मशिन खरेदी करण्यासाठी पदाधिकारी सांगत होते असे आपले मत आहे. याबाबत कच-यावरील प्रक्रिया करण्यासाठी डी.पी.आर. तयार करण्यासाठी इंदौर येथील कंपनी आपणच निवडली आता त्यांनी कसा चुकीचा डी.पी.आर. तयार केला, याची जाणीव आपणांस होत असेलच पण त्यांनी डी.पी.आर. केला आम्ही नाही.
त्यामध्ये ज्या मशिन घ्यायला सांगितले त्या लवकर बसवून कचरामुक्ती व्हावी यासाठी पदाधिकारी पाठपुरावा करीत होते व आहेत त्यात चुकीचे काय असे असून आपण अद्यापपर्यंत त्या बसवल्या नाहीतच
त्यामुळे पदाधिका-यांना चूकीचे ठरविणे योग्य नाही. आपणांस मशिन नाही पाहीजे तर घेऊ नका पण कचरा प्रश्न सोडवा हाच आमचा आग्रह आहे व राहील.
स्मार्ट शहर बस
बसेस बाबतीत आपण बस खरेदी केली. याबाबतीत लोकप्रतिनिधींनी टाटालाच काम कसे मिळेल, यासाठीच निविदा प्रक्रियेत काही अटी टाकल्याबद्दल आक्षेप घेतले होते. त्याला दुर्लक्ष करून आपण सांगितले म्हणुन आम्ही आपला निर्णय बरोबर आहे, म्हणुन आपल्या सोबतच राहीलोत याबाबतीत साधा बसथांबा याची तयारी नसतांना हा निर्णय घेतला अद्याप ही बस थांबणार कुठे कधी येणार
भविष्यात ही सेवा अखंड चालू राहण्याचे नियोजन नाही, ते आपण करावे, हे सुचविणे चुकीचे आहे का?
भरती प्रक्रिया चुकीची
पंचवीस वर्षानी भरती केली, त्यामध्ये साधे योग्य आसन व्यवस्था नव्हती, हे कालच स्थायी समितीच्या
सदस्यांनी सांगितले, हे आक्षेप आयुक्तांना सांगा हे सांगणे चुकीचे आहे का? कचरा प्रश्न सगळे सोबत असतील, तर आठ दिवसात सोडवू असे आपण सांगितले. मागील आठ
महिन्यापासून सर्व आपल्या सोबतच होते, पूढेही राहु. आठ दिवसात आपण हा प्रश्न सोडवावा, त्या क्षणाची प्रतिक्षा आहे.
कंपनीने कामाचा मोबदला घेतला ना
कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण एजन्सीला हात जोडून शहरात आणले. असे सांगितले, आमच्या
माहितीप्रमाणे निविदा प्रक्रीयेमध्ये या संस्था काम करण्यासाठी आल्या असून, त्यांना त्याचा मोबदला मिळणार आहे. हात जोडण्याचा काय संबंध. हे अनाकलणीय आहे. कचरा प्रक्रिया चिकलठाणा सोडून कोठेच होत नाही. त्यामुळे नगरसेवक चार नारेगाव तयार होत आहेत, हे म्हणाले तर गैर काय वास्तविकता आहे, ती स्विकारावीच लागेल व पुढे काम करावे लागेल.
मनपात कोणी येत नाही म्हणणे चुकीचे
मनपात आपण येण्याचे अगोदरही अनेक अधिकारी कार्यरत होते व चांगले काम करून दाखवुन गेले, त्यामुळे येथे कोणी येत नाही, म्हणुन शहराची बदनामी करू नये.
समांतरसाठी न्यायालयात वेळ जात असून, याबाबतीत कुठल्याही प्रकारचे ठोस निर्णय घेतला गेला नाही, ही
वास्तविकता आहे. त्यामुळे याबाबतीत नेमका कधी हा प्रश्न सुटेल, हे आपण जसे, कचरा आठ दिवसात संपवणार तसे सांगावे. आम्ही आपले आभारी राहु.
अधिकार आहेत तर प्रश्न सोडवा
आयुक्त म्हणुन निर्णय घेण्याचा अधिकार आपला आहे, असे आपण सांगितले. आम्ही हेच सांगण्याचा प्रयत्न पत्राद्वारे केला, आपल्याला अधिकार आहे, त्याचा नियमानुसार वापर करून समस्या सोडवा हेच आमचे म्हणणे आहे. अधिकाराचा वापर करून शहरातील समस्या त्वरीत सोडवा, आम्ही आपणांस अनेकवेळा वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली, शहरातील समस्या सोडविण्यासाठी प्रसंगी आम्ही प्रशासनाच्या बरोबरीने काम केले. वर्षभर झाले तरी प्रश्न जिथल्यातिथेच आहे. अनेक नगरसेवक त्यांच्या भागातील समस्या वारंवार मांडतात, वर्षानुवर्षे त्या सुटत नाही, हि वस्तुस्थिती आहे, हे आपल्याला निदर्शनास आणले, त्यात गैर काय. शहरातील नागरीकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी घटनेत दिलेल्या अधिकाराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून वापर करत राहणार यात चूकीचे काही नाही, आपणही हे समजून घ्यावे. अधिकारी या नात्याने समस्या सोडविण्यावरच भर द्यावा, शहराचा खेळखंडोबा होतांना उघड्या डोळ्यांनी पाहणे शक्य नाही, म्हणुन हा पत्रप्रपंच आपण याकडे आरोप म्हणुन न पाहता, सूचना म्हणुन पाहावे व सकारात्मक कार्यवाही करावी.
