*देशातील रस्ते बांधणी थांबवण्याचा आदेश*
आर्थिक अडचणींच्या पार्श्‍वभूमीवर थेट पीएमओची सूचना
देशातील अर्थचक्र आणखी संकटात गेल्याचे संकेत
नवी दिल्ली: आर्थिक अडचणींमुळे देशातील रस्ते बांधणी थांबवण्याचा आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देण्यात आल्याने मोठीच खळबळ उडाली आहे. थेट पंतप्रधान कार्यालयातून हा आदेश देण्यात आल्याने देशापुढील आर्थिक पेचप्रसंग अधिकच बिकट झाला असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून नॅशनल हायवे ऍथॉरिटीला पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की आपल्या विभागाने कोणतेही नियोजन न करता रस्ते बांधणीचे प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्याच्या खर्चाचा मोठा भार आता पेलणे अवघड झाले आहे आणि रस्त्यांसाठी जमीनींच्या खरेदीसाठीही मोठी रक्कम खर्ची घालणे आता अशक्‍य बनल्याने या ऍथॉरिटीने रस्ते बांधणीचे काम आता थांबवावे असा स्पष्ट आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने दिला आहे.
रस्ते उभारणीची कामे आता पुर्ण अव्यवहार्य ठरीत आहेत असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाचे रोड ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनीत रूपांतर करण्याचा आदेशही पंतप्रधान कार्यालयाने दिला आहे. गेल्या वर्षात रस्ते बांधणीच्या कामावरील खर्चामुळे कर्जाचा भार सातपटीने वाढला आहे त्यामुळे ही बाब आता आवाक्‍या बाहेर गेल्याने त्यावर आठवडा भराच्या आत उत्तर द्या अशी सुचनाही पीएमओने नॅशनल हायवे ऍथॉरिटीला केली आहे.
गडकरी यांच्या या मंत्रालयाकडून देशात मोठ्या वेगाने रस्ते बांधणी सुरू करण्यात आल्याने त्याचा देशाच्या विकासातही मोठा लाभ झाल्याचा दावा खुद्द मोदींकडून करण्यात आला होता. पण आता हेच काम सरकारला डोई जड वाटू लागल्याने सरकारने थेट रस्ते बांधणीची कामेच थांबवण्याचा आदेश दिल्याने त्याविषयी उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या काही दिवसात देशाची अर्थिक व्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स इतकी करण्याचा मनोदय पंतप्रधान मोदींनी अनेक वेळा व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना बसलेला हा आणखी एक मोठा फटका मानला जात आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वाढती तूट भरून काढणे सरकारला अशक्‍य होत असल्यानेच आता देशातील रस्ते बांधणीचे प्रकल्प थांबवण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. या विषयावर पंतप्रधान कार्यालय किंवा नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी यांच्यापैकी कोणीही प्रतिक्रीया दिलेली नाही. देशातील रस्ते बांधणीच्या प्रकल्पांसाठी बीओटी म्हणजेच बांधा वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वाचाच पुन्हा वापर सुरू केला जावा अशी इच्छा पंतप्रधान कार्यालयाने व्यक्त केली आहे.
आर्थिक अडचणींच्या पार्श्‍वभूमीवर थेट पीएमओची सूचना
देशातील अर्थचक्र आणखी संकटात गेल्याचे संकेत
नवी दिल्ली: आर्थिक अडचणींमुळे देशातील रस्ते बांधणी थांबवण्याचा आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देण्यात आल्याने मोठीच खळबळ उडाली आहे. थेट पंतप्रधान कार्यालयातून हा आदेश देण्यात आल्याने देशापुढील आर्थिक पेचप्रसंग अधिकच बिकट झाला असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून नॅशनल हायवे ऍथॉरिटीला पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की आपल्या विभागाने कोणतेही नियोजन न करता रस्ते बांधणीचे प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्याच्या खर्चाचा मोठा भार आता पेलणे अवघड झाले आहे आणि रस्त्यांसाठी जमीनींच्या खरेदीसाठीही मोठी रक्कम खर्ची घालणे आता अशक्‍य बनल्याने या ऍथॉरिटीने रस्ते बांधणीचे काम आता थांबवावे असा स्पष्ट आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने दिला आहे.
रस्ते उभारणीची कामे आता पुर्ण अव्यवहार्य ठरीत आहेत असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाचे रोड ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनीत रूपांतर करण्याचा आदेशही पंतप्रधान कार्यालयाने दिला आहे. गेल्या वर्षात रस्ते बांधणीच्या कामावरील खर्चामुळे कर्जाचा भार सातपटीने वाढला आहे त्यामुळे ही बाब आता आवाक्‍या बाहेर गेल्याने त्यावर आठवडा भराच्या आत उत्तर द्या अशी सुचनाही पीएमओने नॅशनल हायवे ऍथॉरिटीला केली आहे.
गडकरी यांच्या या मंत्रालयाकडून देशात मोठ्या वेगाने रस्ते बांधणी सुरू करण्यात आल्याने त्याचा देशाच्या विकासातही मोठा लाभ झाल्याचा दावा खुद्द मोदींकडून करण्यात आला होता. पण आता हेच काम सरकारला डोई जड वाटू लागल्याने सरकारने थेट रस्ते बांधणीची कामेच थांबवण्याचा आदेश दिल्याने त्याविषयी उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या काही दिवसात देशाची अर्थिक व्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स इतकी करण्याचा मनोदय पंतप्रधान मोदींनी अनेक वेळा व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना बसलेला हा आणखी एक मोठा फटका मानला जात आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वाढती तूट भरून काढणे सरकारला अशक्‍य होत असल्यानेच आता देशातील रस्ते बांधणीचे प्रकल्प थांबवण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. या विषयावर पंतप्रधान कार्यालय किंवा नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी यांच्यापैकी कोणीही प्रतिक्रीया दिलेली नाही. देशातील रस्ते बांधणीच्या प्रकल्पांसाठी बीओटी म्हणजेच बांधा वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वाचाच पुन्हा वापर सुरू केला जावा अशी इच्छा पंतप्रधान कार्यालयाने व्यक्त केली आहे.
No comments:
Post a Comment
Best of luck Thanks visit again and follow our YuvaSamnaMediaGroup.