सहकार कायद्याचे उल्लंघन; राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष, मानद सचिवांवर कारवाई
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादितची वार्षिक सभा सहा महिन्याच्या आत न बोलविणे आणि आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर चार महिन्याच्या आत लेखापरीक्षण करून न घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत सहकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रताप पाटील व मानद सचिव विद्याताई पाटील यांना एक वर्षांसाठी सहकारी संस्थेचा अधिकारी म्हणून किंवा समितीचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा निवडला जाण्यास अपात्र ठरविण्याचा आदेश सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी दिले आहेत.तसेच संघाचे सचिव एस. ई. वायाळ यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेशही आयुक्तांनी दिला आहे. याकामी पुढील कामकाजासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून पुणे जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण) आनंद कटके यांची नियुक्ती आयुक्तांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित पुणे ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये नोंदणी झालेली संस्था आहे. या अधिनियमातील कलम ७५(१) च्या तरतुदीप्रमाणे वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून चार महिन्याच्या कालावधीत लेखापरीक्षण करून न घेतल्याने आणि वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत सदस्यांच्या अधिमंडळाची वार्षीक बैठक न बोलविल्यामुळे सहकार कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले आहे. तसेच संघाच्या नोंदणीकृत उपविधीतील तरतुदीप्रमाणे ही जबाबदारी संघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रताप पाटील, मानद सचिव विद्याताई पाटील समिती सचिव एस. ई. वायाळ यांची असल्याने सहकार आयुक्तांनी तिघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावर त्यांनी समक्ष लेखी व तोंडी म्हणणे मांडले आहे. मात्र, अध्यक्ष, मानद सचिव आणि समिती सचिवांचा दिलेला खुलासा सहकार आयुक्तांनी अमान्य करीत ही कारवाई केली आहे.
याबाबत संघाचे अध्यक्ष डॉ प्रताप पाटील यांनी दिलेल्या खुलाशात म्हटले आहे की, १० एप्रिल २०१८ रोजी अध्यक्ष पदाची जबाबदारी घेतली. संघाच्या सेवकांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी ४ जुलै २०१८ पासून पुढे १११ दिवसांचा संप केला. त्या पदाधिकाऱ्यांना संघात उपस्थित राहून कामकाज करण्यास अडचणी आल्या. त्यामुळे लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण झालं नाही आणि सभेसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याचे पत्र दिल्याने नोटीस मागे घ्यावी. मात्र, हा खुलासा आयुक्तांनी अमान्य केला आहे.
याबाबत सहकार आयुक्त सोनी यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, सहकार संघाची वार्षिक सभा वेळेवर न घेतल्याने अध्यक्ष, मानद सचिवाना एक वर्षांसाठी अपात्र करण्याची कारवाई केली आहे, तसेच सचिवांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादितची वार्षिक सभा सहा महिन्याच्या आत न बोलविणे आणि आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर चार महिन्याच्या आत लेखापरीक्षण करून न घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत सहकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रताप पाटील व मानद सचिव विद्याताई पाटील यांना एक वर्षांसाठी सहकारी संस्थेचा अधिकारी म्हणून किंवा समितीचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा निवडला जाण्यास अपात्र ठरविण्याचा आदेश सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी दिले आहेत.तसेच संघाचे सचिव एस. ई. वायाळ यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेशही आयुक्तांनी दिला आहे. याकामी पुढील कामकाजासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून पुणे जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण) आनंद कटके यांची नियुक्ती आयुक्तांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित पुणे ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये नोंदणी झालेली संस्था आहे. या अधिनियमातील कलम ७५(१) च्या तरतुदीप्रमाणे वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून चार महिन्याच्या कालावधीत लेखापरीक्षण करून न घेतल्याने आणि वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत सदस्यांच्या अधिमंडळाची वार्षीक बैठक न बोलविल्यामुळे सहकार कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले आहे. तसेच संघाच्या नोंदणीकृत उपविधीतील तरतुदीप्रमाणे ही जबाबदारी संघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रताप पाटील, मानद सचिव विद्याताई पाटील समिती सचिव एस. ई. वायाळ यांची असल्याने सहकार आयुक्तांनी तिघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावर त्यांनी समक्ष लेखी व तोंडी म्हणणे मांडले आहे. मात्र, अध्यक्ष, मानद सचिव आणि समिती सचिवांचा दिलेला खुलासा सहकार आयुक्तांनी अमान्य करीत ही कारवाई केली आहे.
याबाबत संघाचे अध्यक्ष डॉ प्रताप पाटील यांनी दिलेल्या खुलाशात म्हटले आहे की, १० एप्रिल २०१८ रोजी अध्यक्ष पदाची जबाबदारी घेतली. संघाच्या सेवकांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी ४ जुलै २०१८ पासून पुढे १११ दिवसांचा संप केला. त्या पदाधिकाऱ्यांना संघात उपस्थित राहून कामकाज करण्यास अडचणी आल्या. त्यामुळे लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण झालं नाही आणि सभेसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याचे पत्र दिल्याने नोटीस मागे घ्यावी. मात्र, हा खुलासा आयुक्तांनी अमान्य केला आहे.
याबाबत सहकार आयुक्त सोनी यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, सहकार संघाची वार्षिक सभा वेळेवर न घेतल्याने अध्यक्ष, मानद सचिवाना एक वर्षांसाठी अपात्र करण्याची कारवाई केली आहे, तसेच सचिवांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
No comments:
Post a Comment
Best of luck Thanks visit again and follow our YuvaSamnaMediaGroup.