अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघ कृतीसमितीची स्थापना

अध्यक्षपदी वाजेद जगीरदार, उपाध्यक्षपदी शाहेद खान, सरचिटणीसपदी मोहम्मद शोएब तर सल्लागारपदी मसरुर सोहेल खान व मुजाहेद हुसैनी यांची निवड

औरंगाबाद : महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघ ही अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या स्कॉलरशिपसाठी लढणारी कृती समिती आहे. या समितीच्या स्थापनेचा मुळ उद्देश अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्याथ्र्यांची शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी येणारे त्रुटी, अडचणी या संदर्भातील प्रश्न सोडवणे व विद्याथ्र्यांच्या हक्काची शिष्यवृत्ती मिळवून देण्यासाठी योग्य तो पाठपुरावा करणे हा आहे. 
 पहेली ते दहावी इयत्तेतील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यासाठी प्रिमॅट्रीक शिष्यवृत्ती व अकरावी ते पी.एचडी. चे शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्याथ्र्यांसाठी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती शासनाकडून दिले जाते. शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यानी  ज्यामध्ये सातत्याने मागील तीन वर्षापासून अथवा या वर्षी शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने आपल्या शाळा / महाविद्यालया मार्फत शासनाच्या नियमाप्रमाणे ऑनलाईन पध्दतीने शासनाकडे सादर केलेले आहेत परंतु त्यावर नेमकी कार्यवाही न होता किंवा कोणत्या कारणामुळे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम आज पर्यंत जमा झाली नाही अशा शाळेतील व महाविद्यालयातील विद्यार्थी किंवा त्यांच्या पालकांनी मागील तीन वर्षापासून अथवा या वर्षाची ऑनलाईन पध्दतीने शिष्यवृत्तीसाठी भरलेल्या ऑनलाईन फॉर्मची झेरॉक्सची प्रत कृती समितीचे कार्यालय शॉप नं. ११, अमोदी कॉम्प्लेक्स, बीएमसी बँकेच्या शेजारी, सिटी चौक, औरंगाबाद येथे द्यावी अथवा फॉर्मची प्रत 9021444777 / 9172100116 / 9975989681 / 9890812222 या व्हॉटसअप नंबर वर पाठवावी असे आवाहन कृती समितीकडून करण्यात आले आहे. 
ज्या अर्थी विद्यार्थ्यानी शिष्यवृत्ती साठी ऑनलाईन प्रक्रियेने शासनाकडे अर्ज स्वीकृत केले याचा अर्थ अर्जामध्ये त्रुटी असण्याची शक्यता नाही कारण अर्जात त्रुटी असल्यास ऑनलाईन प्रक्रियेतून अर्ज शासनाचे ऑनलाईन पोर्टल विद्यार्थ्याच्या अर्ज स्वीकारत नाही. तेव्हा शासनाने दिलेल्या नियमाप्रमाणे केलेल्या अर्जात नेमकी काय आणि कुठे अडचण होत आहे की ज्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊन त्यांना त्यांच्या हक्काची शिष्यवृत्ती त्यांच्या बँक खात्यात मिळत नाही याचा अभ्यास करुन कृती समिती योग्य स्तरावर म्हणजे शासनाच्या ज्या विभागाकडून अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देण्यात येते त्या संबंधीत सर्व कार्यालयाचा पाठपुरावा करुन संबंधीत विद्यार्थ्यावरील होणारे अन्याय दुर करण्याचा सकारात्मक प्रयत्न करुन त्यांना त्यांच्या हक्काची शिष्यवृत्ती मिळवून देण्याचा समिती पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे.